किसानों की होगी बल्ले-बल्ले! इस फसल पर मोदी सरकार ने बढ़ाई एमएसपी, NHM को लेकर भी लिया बड़ा फैसला

 किसानों की होगी बल्ले-बल्ले! इस फसल पर मोदी सरकार ने बढ़ाई एमएसपी, NHM को लेकर भी लिया बड़ा फैसला

 केंद्र सरकार ने जूट किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार को पीएम आवास पर हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में 2025-26 सीजन के लिए जूट की एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी दी गई. इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि कैबिनेट ने जूट की एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दी है. 2025-26 के लिए रॉ जूट की एमएसपी छह फीसदी बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल की गई है यानी अब किसानों को प्रति क्विंटल 315 रुपये ज्यादा मिलेंगे. सरकार के इस फैसले से जूट किसानों खासकर बिहार, बंगाल और असम के किसानों को इसका फायदा होगा.  

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट में नेशनल हेल्थ मिशन को अगले पांच साल तक चालू रखने का फैसला लिया गया है. इस मिशन में 2021-22 में 12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स जुड़े और कोविड की लड़ाई में मदद की. 

नए साल पर भी किसानों को मिला था तोहफा

इससे पहले बीती एक जनवरी को भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था. इसमें मोदी सरकार ने किसानों को डीएपी की कीमतों में राहत दी थी. सरकार ने किसानों को 50 किलो DAP उर्वरक का बैग 1350 रुपये में देने का फैसला लिया यानी सरकार डीएपी पर 3850 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई थी. इसके लिए सरकार ने कुल 69515.71 करोड़ रुपये का बजट दिया था.

रबी की छह फसलों का बढ़ाई थी MSP

इससे पहले केंद्र सरकार ने रबी की छह फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी थी. इन फसलों में चना, गेहूं, मसूर, सरसों, जौ और सनफ्लॉवर सीड्स शामिल थीं. जहां गेहूं की एमएसपी 150 रुपये बढ़कर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी. वहीं, सरसों की एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर 5,950 रुपये प्रति क्विंटल हुई थी. 

क्या होती है एमएसपी?  

एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह राशि है, जिस पर फसलों की सरकारी खरीद होती है. सरकार इस कीमत पर किसानों से उत्पाद खरीदती है. भले ही बाजार में इनकी कीमत कम या ज्यादा हो. एमएसपी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित करना है. खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार बड़ी मात्रा में किसानों से उत्पाद खरीदती है.