राज्य सहित जिला शिक्षा केंद्र आदेश हुआ वायरल जिले में वार्डन नियुक्ति मामले ने पकड़ा तूल
जानकारों की माने तो "सर्व शिक्षा अभियान" के तहत संचालित छात्रावासों में निवासरत छात्राओं को "गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुविधा मुहैया" करने उद्देश्य से "हर वर्ष करोड़ों रुपए" सभी छात्रावासों को शासन द्वारा प्रदान कराया जाता है जिस रुपए का वित्तीय प्रभार शासन से निर्धारित शर्तों के अनुकूल पात्र नजदीकी विद्यालय के शिक्षिका को होना चाहिए किंतु "अधिकारी डीपीसी" द्वारा नियम का अनदेखा करते हुए शिक्षिकाओं से तालमेल बना वार्डनों का मनमाना सूची तैयार कर जिला नियुक्ति समिति से अनुमोदन करा नियुक्ति कर जिले में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हुए छात्राओं को शिक्षा सुविधा दोनों से वंचित किया जा रहा है।
क्या रिश्तेदारी के कारण मंत्री जी द्वारा परिवर्तन हेतु किया गया मना जांच का विषय
बताया जा रहा है पूरा मामला उजागर तब हुआ जब छात्रावास के वर्तमान वार्डनों का कार्यकाल तीन वर्ष समाप्त हो गया और पावरफुल घराना के तत्कालीन वार्डन तीन वर्ष बाद पुनः अपने आप को प्रभारी नियुक्त करने हेतु "डीपीसी" से मुलाकात कर चर्चा किया जिस दौरान "डीपीसी" द्वारा यह कहा गया कि वार्डनों का कार्यकाल तो पूर्ण हो गया है किंतु मंत्री जी के देवरानी छात्रावास में वार्डन हैं माननीय जी द्वारा परिवर्तन हेतु मना किया गया है।
वहीं राम लखन शुक्ला "डीपीसी" के बात सुन नाराज तत्कालीन वार्डन द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से निर्धारित वार्डन कार्यकाल नियुक्ति नियमावली पांच पेज सहित जिला शिक्षा केन्द्र के आदेश से नियम विपरीत वर्तमान में पदस्थ कई वार्डनों का नियुक्ति आदेश सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया, सोशल मीडिया में वायरल आदेश को लेकर जिले में वार्डन परिवर्तन का मामला लगातार तूल पकड़ लिया है अब देखना यह होगा कि वार्डन परिवर्तन मामला में नियम का पालन होता है या फिर सत्ता के निर्देष पर "डीपीसी भ्रष्टाचार" कर हजारों छात्राओं को शिक्षा सुविधा दोनों से वंचित करते रहेंगे। हालांकि सच का पता जांच के बाद चलेगा।
मुख्यमंत्री सहित जिला कलेक्टर को दिया गया पत्र
वहीं सिंगरौली जिले में "सर्व शिक्षा अभियान के तहत" संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास जैसे स्थान गोड़वहरा, पड़री, खनुआ, बगैया, और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बलियरी, चितरंगी, बरका, छात्रावास में तीन वर्ष कार्यकाल पूर्ण कर चुके वार्डनों का शीघ्र परिवर्तन किए जाने को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद "कामरेड संजय नामदेव" द्वारा मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक को पत्र लिखकर नियमानुसार परिवर्तन कार्यवाही की मांग किया गया है।
इतना ही नहीं संजय नामदेव ने कहा कि जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में पदस्थ वार्डन का कार्यकाल तीन वर्ष पूर्ण हो चुका है उनके स्थान पर दूसरे वार्डन की नियुक्ति हेतु आज दिनांक तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया जिला परियोजना समन्वयक "डीसीपी" द्वारा शासन के नियम के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत वार्डन से सांठ-गांठ बनाकर वार्डन परिवर्तन मामले को दबा छात्रावासों में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। संजय ने कहा समय रहते शीघ्र जांच कार्यवाही नहीं की गई तो डीपीसी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने को पार्टी बाध्य होगी।
संवाददाता : आशीष सोनी
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