सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक के आवेदनों का निराकरण करें - कमिश्नर सभी फाइलें और पत्र ई आफिस के माध्यम से ही भेजें
कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण पर सभी अधिकारी विशेष ध्यान दें। इसमें 50 दिन से अधिक समय से लंबित सभी आवेदन पत्रों का सात दिवस में निराकरण करें। संभागीय अधिकारी प्रत्येक दिन जिला अधिकारियों द्वारा आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करें। निचले स्तर तक जाकर आवेदनों में कार्यवाही करके ही इनका निराकरण संभव होगा। खाद्य विभाग, गृह विभाग ने पिछले सप्ताह अच्छा निराकरण किया है। पीएचई, कृषि, ट्राईबल, ऊर्जा, राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें।
कमिश्नर ने कहा कि अब सभी अधिकारी ई आफिस के माध्यम से ही फाइलें और पत्र भेजें। महत्वपूर्ण सूचनाओं और रिपोर्ट को भी ई आफिस के माध्यम से ही प्रस्तुत करें। अधीनस्थ जिलाधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिलाकर कार्यालयीन कामकाज ई आफिस के माध्यम से करें। लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। सभी अधिकारी 31 जुलाई तक सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण 15 दिवस में पेंशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें। संभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन सात दिवस में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज करा दें। कमिश्नर ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान में अभी प्रगति संतोषजनक नहीं है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पौधे रोपित करके उनकी सुरक्षा के उचित प्रबंध करें। नेशनल हाइवे तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम हाइवे के डिवाइडरों में पौधे रोपित कराएं। सभी शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों और आंगनवाड़ी केन्द्र परिसरों में भी भूमि उपलब्ध होने पर पौधे अवश्य रोपित कराएं। अब तक वन विभाग द्वारा 4619048, जल संसाधन विभाग द्वारा 4704, लोक निर्माण विभाग द्वारा 4781, ऊर्जा विभाग द्वारा 3710, पीआईयू द्वारा 4369, सड़क विकास निगम द्वारा 8540 तथा शिक्षा विभाग द्वारा 85970 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 26526 पौधे रोपित किए गए हैं। सभी अधिकारी 15 अगस्त तक वृक्षारोपण के लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति करें। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर श्रेयस गोखले, एसडीओ वन हितेश खण्डेलवाल, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, अधीक्षण यंत्री पीएचई महेन्द्र सिंह, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, चीफ इंजीनियर ऊर्जा प्रमा पाण्डेय, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
संवाददाता :-आशीष सोनी
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