मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेने वालों से शुरू हुई वसूली

 मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत मिली राशि का दुरुपयोग करने वाले हितग्राहियों पर खजुराहो नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर परिषद ने वसूली अभियान शुरू करते हुए अब तक 15 लाख रुपए के बकाया में से 3 लाख रुपए की राशि वसूल कर ली है। बाकी 11 लाख की वसूली के लिए आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) जारी कर दिए गए हैं।

मकान बनाने मिला पैसा पर नहीं बनाए मकान

यह कार्रवाई उन पात्र हितग्राहियों पर की जा रही है जिन्हें पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता दी गई थी, लेकिन उन्होंने राशि का उपयोग मकान निर्माण के बजाय अन्य कार्यों में कर लिया या निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया। नगर परिषद द्वारा अब तक की गई कार्रवाई में अरविंद यादव से 20 हजार, छीता रैकवार से 90 हजार और हरी रैकवार से 1 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। कुल 14 हितग्राहियों में से तीन ने राशि लौटा दी है, जबकि शेष 11 हितग्राहियों से लगभग 11 लाख रुपए की वसूली बाकी है। निर्धारित समय सीमा तक शेष राशि जमा न करने पर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर के आदेश पर वसूली की कार्रवाई

खजुराहो नगर परिषद के सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि प्रथम चरण में 14 ऐसे हितग्राही चिन्हित किए गए थे जिन्हें आवास निर्माण के लिए राशि तो मिल गई थी, लेकिन उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया। बार-बार नोटिस देने और पत्राचार के बावजूद जब उन्होंने पालन नहीं किया, तो जिला कलेक्टर के आदेश पर वसूली की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा है कि आवास योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। शेष 11 लाख की वसूली भी जल्द पूरी कर ली जाएगी।