अपनी सरकार होते हुए सांसद को लोकसभा में उठाना पड़ा सरकारी अतिक्रमण का मामला
उन्होंने शून्यकाल में सदन में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा उठाने के साथ ही ऐसी भूमि को चिह्नित करके उसे अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में चारागाह की भूमि, वन भूमि, नगर पालिका, नगर निगम की भूमि, अन्य विभागों की भूमि को कब्जाधारियों ने अपने कब्जे में लेकर उस पर कॉलोनियां काट दी।
सवाल किया कि देशभर में इस प्रकार की अतिक्रमित भूमि की कुल मात्रा कितनी है। विशेष रूप से जयपुर में कितनी सरकारी भूमि अवैध कब्जों के दायरे में है। उसका पूरा विवरण सदन में पेश करने की मांग की है। सरकार से आग्रह किया कि अवैध अतिक्रमण व कब्जेवाली सभी जमीनों को चिन्हित कर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और विकास कार्यों को उपयोग किया जाएं।
संवाददाता :- खुशी ढ़िमोले

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