आधार कार्ड सुधार के नाम पर अवैध वसूली ई गवर्नेंस अधिकारी बोले होगी कार्यवाही
आधार कार्ड सरकार की नागरिकता और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। लेकिन उसे बनवाने और सुधार कराने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मामला टीकमगढ़ जनपद पंचायत में चल रहे आधार सेंटर से सामने आया है जहा पर उपभोक्ताओं से बिना पूछे ही फुल अपडेट लगातार किया जा रहा है।और उनसे अवैध वसूली की जा रही है।जब इस मामले की सूचना मीडिया को लगी तो सेंटर पहुंच कर लाइव देखा गया तो पाया गया की सेंटर चालक द्वारा कई ग्रामीण उपभोक्ताओं से बिना पूछे फुल अपडेट कर दिया गया है।और उसने शासकीय शुल्क के वजह अवैध वसूली की गई। इसके बाद देखा गया की आधार कार्ड में नंबर लिंक होने के मात्र पचास रूपए लगते है तो उनसे भी अधिक रूपए लिए गए। मीडिया के माध्यम से सूचना ई- गवर्नेस विभाग में दी गई जिसके बाद मीडिया के सामने मौके पर ही ई गवर्नेंस अधिकारी अनुपम दीक्षित मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से बात की तो बताया गया की आधार में निर्धारित शासकीय शुल्क से अधिक रूपए लिए जा रहे थे। वही मौके पर तमाम दस्तावेज़ जांचे गए तो पाया गया की सभी उपभुक्ताओ के फुल अपडेट मिले जबकि वहा पर कुछ ऐसे ग्राहक भी मौजूद थे जो सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट कराने पहुंचे थे। एक महिला ने तो यह भी कहा है की इसके पहले तो उनसे 400 से 500 रुपय भी लिए गए लेकिन अब वह पैसे नही देगी। वही मामले में ई गवर्नेंस अधिकारी अनुपम दीक्षित का कहना है कि शिकायत आने के बाद आधार केंद्र की जांच की गई पाया गया कि मोबाइल नंबर अपडेट पर ₹100 लिए जा रहे थे और जो शुल्क की पावती होती है उसे फाड़कर फेंक दिया जा रहा था और आधार केंद्र में किसी भी प्रकार का शिकायत नंबर भी उपलब्ध नहीं था वीडियो और शिकायतकर्ता के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं इसके पहले भी शिकायत के आधार पर ई गवर्नेंस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई लेकिन सिर्फ जांच की गई जांच के आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और इसके बाद भी तमाम आधार सेंटर इसी तरीके से चलाए जा रहे हैं।
संवाददाता : मुहम्मद ख्वाजा
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