अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की संभाग एवं जिला स्तरीय कार्यकारिणी में फेरबदल

 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की संभाग एवं जिला स्तरीय कार्यकारिणी में फेरबदल

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के जिला एवं संभाग के पदाधिकारियों को नए दायित्वों से नवाजा गया है।  तिवारी ने बताया कि रीता सिंह को महिला मोर्चा संभाग अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि पंकज जायसवाल को संभाग अध्यक्ष युवा मोर्चा एवं घनश्याम अग्रहरि को संभाग उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गयी है। वही  सुशील वर्मा को सिंगरौली जिला अध्यक्ष एवं सुशीला सिंह को महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष तथा  विवेक श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान रविंद्र त्रिपाठी को जिला मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारीयों को राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी एवं प्रदेश महासचिव सत्येन्द पासवान, संभाग अध्यक्ष रमन सिन्हा , संभाग महासचिव हरेंद्र राय , संभाग उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर श्री तिवारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन सदैव समाजिक कार्याे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आया है। नए पदाधिकारी भी संगठन में अपनी अहम भूमिका का निर्वाहन कर सामाजिक कार्य कर समाज के उत्थान अहम भूमिका निभायेंगे। इस  दौरान अंतर्राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने मोरवा विस्थापन मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि विस्थापन मुद्दे को लेकर दो-दो संगठन कार्य कर रहे है। जिसमे काफ़ी  अनुभवी लोग है इसके बावजूद भी अभी तक एक भी समस्या का निराकरण नही होना समझ से परे है। विस्थापन को लेकर एनसीएल के आला अधिकारियों के साथ बार-बार बैठक करने के बाद भी आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। 9 फरवरी 2024 को धारा 9 लगने के बाद विस्थापन संगठनो की एनसीएल के आला अधिकारियों के साथ कई बार बैठक हुई लेकिन अभी तक एक भी नतीजा निकलकर सामने नही आया है,यह चिंता का विषय है दोनों संगठनों को एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोरवा क्षेत्र से हो रहे विस्थापित लोगों को सही तरीके से मुआवजा एवं विस्थापन का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होने विस्थापन मुद्दे को लेकर कार्य कर रहे संगठनो की कार्यशैली पर एक घर में चार बच्चे की कहानी सुनाते हुए कहा कि जो एनसीएल चाहेगा वही होगा। बसाहट, मुआवजा को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नही होने से लोगो में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है। एनसीएल को जमीन की जरूरत है तो बात उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ सब उल्टा ही दिख रहा है। श्री तिवारी ने कहा कि विस्थापन में आ रही समस्याओ के निराकरण के लिए कोयलामंत्री, कोल सचिव समेत एनसीएल सी एम डी को पत्राचार के माध्यम से बार बार अवगत कराया जाता है। वार्ता में एक चीज फाइनल होना चाहिए लेकिन आज तक कुछ भी फाइनल नही हो सका।  इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी, प्रदेश महासचिव सत्येन्द्र पासवान, संभाग अध्यक्ष रमन सिन्हा, संभागीय महासचिव हरेन्द्र राय, संभाग उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, राजू सोनकर, जिला महसचिव विकास सिन्हा उपस्थित रहे।

संवाददाता : आशीष सोनी