लाड़ली बहनों को धोखा दे रही बीजेपी,1.63 लाख महिलाओं का नाम कटने से जीतू पटवारी परेशान

 लाड़ली बहनों को धोखा दे रही बीजेपी,1.63 लाख महिलाओं का नाम कटने से जीतू पटवारी परेशान

लाड़ली बहना योजना एमपी सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना की शुरुआत महिलाओं और युवतियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने की थी. कल यानी 10 जनवरी को इस योजना की 20वीं किस्त जारी होनी है. लेकिन इससे पहले मोहन सरकार द्वारा 1 लाख 63 हजार लाड़ली बहनों को अपात्र घोषित कर दिया गया है. वहीं, इसको लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है.

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने ट्टवीट कर लिखा,  बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था, हर महीने 3000 रुपए देंगे. लेकिन, केवल 1250 रुपए ही दे रहे हैं. पुराने मुख्यमंत्री "मामा" बनकर धोखा दे रहे थे! नए वाले भी "मामू" बनाकर वादे से मुकर रहे हैं. यानी, लाड़ली बहनों से झूठ बोल रहे हैं. नए नाम जोड़ नहीं रहे हैं. पुराने भी कम करते जा रहे हैं. इस महीने फिर 1.63 लाख लाड़ली बहनों के नाम काट रहे हैं. कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने पूर्व सीएम और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव को टैग करते हुए लिखा, जवाब दो हिसाब दो.

बीजेपी के  झूठ की सच्चाई!

4 अक्टूबर 2023 - 1.31 करोड़ 
11 जनवरी 2024 - 1.29 करोड़ 
11 दिसंबर 2024 - 1.28 करोड़ 
12 जनवरी 2025 - 1.26 करोड़

पुराने नाम कटते जा रहे

एमपी सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले मई 2023 में यह योजना लागू की गई थी. इस योजना के लागू हुए करीब 20 महीने पूरे होने को हैं. इस योजना में पात्र महिलाओं के नाम उम्र और अन्य शर्तों के आधार पर कटते जा रहे हैं. इसी वजह से इनकी संख्या 2023 और 2024 में बढ़ने की बजाय घटी है. जब यह योजना शुरू हुई थी तो कुल 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985 आवेदन आए थे. इसके बाद 2 लाख 18 हजार 858 नाम आपत्तियों को आधार बनाकर काटे दिए गए थे.

इसके बाद यह संख्या घटकर 1 करोड़ 29 लाख 5 हजार 457 रह गई थी. पिछले महीने 11 दिसंबर 2024 को 1.28 करोड़ महिलाओं के खाते में 1572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे. वहीं, इस बार 1 लाख 63 हजार महिलाएं अपात्र घोषित हो गई हैं. ऐसे में इस योजना का लाभ जनवरी 2025 में 1.26 करोड़ महिलाओं को ही मिल सकेगा. बता दें कि जिन महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया है, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है. हालांकि, सरकार द्वारा उन महिलाओं के नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, जो इस उम्र सीमा में प्रवेश कर चुकी हैं.