गौतम अडानी के लिए आ गई आंध्र प्रदेश से गुड न्यूज! चंद्रबाबू नायडू ने कह दी बड़ी बात

 गौतम अडानी के लिए आ गई आंध्र प्रदेश से गुड न्यूज! चंद्रबाबू नायडू ने कह दी बड़ी बात

गौतम अडानी की अडानी समूह के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से राहत की खबर आई है. आंध्र प्रदेश  की नायडू ने सरकार अडानी समूह की ग्रीन एनर्जी कंपनी पर अब कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया है. सरकार का कहना है कि जब तक अडानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर पुख्ता सबूत सामने नहीं आ जाते और आरोप साबित नहीं हो जाता है, समूह के खिलाफ राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी. 

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा, जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हम समूह की कंपनी को दिए कॉंट्रैक्ट से हाथ पीछे नहीं खींच सकते. क्योंकि ऐसा करने पर राज्य सरकार को भारी भरकम पेनल्टी भरना पड़ सकता है. मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जब तक इस मामले में सबूत नहीं मिल जाते तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, हमें और भी सबूत चाहिए और सबूत मिलने के बाद ही ठोस कार्रवाई की जाएगी.  इससे पहले अडानी समूह की कंपनी और चेयरमैन पर रिश्वत देने के आरोपों के अमेरिका में सामने आने के बाद चद्रबाबू नायडू ने 22 नवंबर 2024 को विधानसभा के भीतर कार्रवाई करने का भरोसा दिया था. 

नवंबर महीने में ये खबर सामने आई थी कि आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े पावर पर्चेंज एग्रीमेंट (PPA) को होल्ड करने से जुड़े विकल्पों पर विचार कर रही है. सोलर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद अमेरिकी जस्टिस विभाग के अभियोग के बाद राज्य सरकार इन विकल्पों पर विचार कर रही है.  तब राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा था कि प्रदेश सरकार सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ पावर पर्चेंज एग्रीमेंट को लेकर हुए करार को रद्द करने के लिए पत्र लिखने पर विचार कर रही है और इस मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने को लेकर सिफारिश कर सकती है. साथ ही राज्य सरकार पावर सप्लाई एग्रीमेंट को पूरी तरह कद्द करने पर विचार कर सकती है. 

पावर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 7000 मेगावाट सोल बिजली खरीदना है. अमेरिकी अथॉरिटी ने ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और सात अन्य लोगों पर भारत में ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और केंद्र शाषित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को 2021 से लेकर 2022 के दौरान सोलर प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए 265 मिलियन डॉलर के रिश्वत देने का आरोप लगाया था. दो कंपनियां जो इस पूरे मामले में विवादों में घिरी है उसमें अडानी ग्रीन और एज्योर पावर नाम शामिल है.