मध्यप्रदेश के 120 जेलों में बनेंगे विडियो कांफ्रेसिंग रूम,नए कानून के तहत विचाराधीन बंदियों की होगी ऑनलाइन पेशी
मध्य प्रदेश की जेलों में न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश की 120 जेलों में 500 नए वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) रूम बनाए जाएंगे। नए कानूनों के तहत विचाराधीन बंदियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इन वीसी रूम्स के जरिए बंदियों की ऑनलाइन पेशी कराई जाएगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। ये वीसी रूम साउंड प्रूफ और इकोप्रूफ होंगे, ताकि सुनवाई के दौरान किसी तरह की तकनीकी बाधा न आए।
न्याय श्रुति योजना के तहत लगेंगे वीसी सेटअप
जानकारी के मुताबिक न्याय श्रुति योजना के तहत इन रूम्स में आधुनिक वीसी सेटअप लगाए जाएंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में वीसी सेटअप की संख्या 332 से बढ़कर 832 हो जाएगी। यह कदम मध्य प्रदेश की जेल व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दावा है कि इस व्यवस्था से सुनवाई में न सिर्फ समय कम लगेगा, बल्कि फैसलों का औसत भी बढ़ जाएगा।
एक जुलाई 2024 से देशभर में लागू हुए नए कानूनों को विक्टिम फ्रेंडली बनाते हुए तकनीक पर जोर दिया गया है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को न्याय श्रुति योजना के तहत वीसी सेटअप लगाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय की स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) को प्रदेश की 2000 से ज्यादा लोकेशन पर ऐसे सेटअप लगाने हैं।
संवाददाता :-आशीष सोनी
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