इस साल मिली शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा, सरकार की इन योजनाओं से मिलेगी नई ताकत
वर्ष 2024 भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए उतार चढ़ाव से भरा साल रहा. एक तरफ भारतीय विश्वविद्यालयों ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई तो वहीं, इस साल पेपर लीक के मामलों ने भी परीक्षा एजेंसी और सरकार की नाक में दम कर के रखा. लेकिन इसके इतर सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई नई पहल कीं. आइए जानते हैं साल 2024 में शिक्षा क्षेत्र में की गईं बड़ी पहलों के बारे में...
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन
शिक्षा और शोध को नई दिशा देने के लिए सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' योजना शुरू की, जो छात्रों और शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक जर्नल्स, ई-बुक्स और शोध डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करेगी. इस योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. जो देशभर के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के लिए एक डिजिटल क्रांति साबित हो सकता है.
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना
2024 में सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय बोझ को कम करना था. यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है, जो देश के 860 प्रमुख संस्थानों में दाखिला लेते हैं. इस योजना के तहत छात्रों को न्यूनतम ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण मिलेंगे. सरकार ने इस योजना के लिए अगले सात सालों में 3,600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभ होगा.
पीएम श्री
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य समग्र और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है. इन विद्यालयों का उद्देश्य छात्रों को न केवल अकादमिक ज्ञान, बल्कि रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और चरित्र निर्माण की दिशा में भी प्रेरित करना है.
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