नई परिवहन नीति पर बस ऑपरेटर्स का विरोध, 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
बैठक में बस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और नई नीति के जरिए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की तैयारी है। उनका कहना है कि सरकार बस ऑपरेटर्स के परमिट निरस्त कर उन्हें बेरोजगार करना चाहती है।
वहीं, सरकार का दावा है कि इस योजना के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सस्ती, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें बसें निजी ऑपरेटर्स की रहेंगी लेकिन उनका नियंत्रण और निगरानी सरकार के पास होगी। बसों की ट्रैकिंग, ई-टिकटिंग और टाइम-टेबल के लिए मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा।
फिलहाल बस ऑपरेटर्स अपने फैसले पर अडिग हैं और अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है।
संवाददाता:- अर्पिता बर्दिया

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