फसलों में होने वाले जोखिम से बचने किसान भाई कराएं फसल बीमा ,बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023फसल बीमा कराना हुआ स्वैच्छिक
फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान / जोखिमों की भरपाई हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, जिसमें ऋणी तथा अऋणी दोनो ही प्रकार के किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते है किसान भाई इस वर्ष बोई गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2023 तक संबंधित बैंको के माध्यम से करा सकते है।जिले की प्रमुख खरीफ फसल धान सिंचित के लिए 900 रुपये प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित के लिए 580 रूपये प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए 854 रूपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 590 रुपये प्रति हेक्टेयर, अरहर के लिए 630 रूपये प्रति हेक्टेयर, मूंग के लिए 540 रूपये प्रति हेक्टेयर एवं उड़द के लिए 520 रूपये प्रति हेक्टेयर की बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है। किसान भाई उक्तानुसार बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिम की भरपाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मूंग व उड़द जिला स्तर पर तथा धान सिंचित धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का व अरहर पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित है। कृषक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जाए। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो किसान भाई बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार करा लेंवे।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत वर्षों से स्वैच्छिक कर दी गई है। ऐसी स्थिति में जिन किसान भाईयो को फसलों का बीमा नही कराना है, ऐसे किसान भाई बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2023 तक बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचित कर देवें कि वे इस वर्ष योजना में सम्मिलित नही होना चाहते है। वहीं अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक / लोकसेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करा सकते है अऋणी कृषको हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड व मोबाईल नंबर (आधार कार्ड अनिवार्य है, अन्य पहचान पत्र, शासन द्वारा मान्य दस्तावेज, वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आई.डी. ड्रायविंग लाईसेंस) भू-अधिकार पुस्तिका, बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा।
संवाददाता -डॉली सोनी
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