आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम क्षेत्र के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंदौर में आयोजित हुआ इंटरैक्टिव सत्र
मंत्री सखलेचा ने सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की 21.74 करोड़ रूपये की राशि।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) के माध्यम से आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। यह सत्र गत दिवस मैरियट होटल में आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा जी द्वारा किया गया। इस दौरान एमडी, एमपीएसईडीसी अभिजीत अग्रवाल, आईएएस, इंटरैक्टिव सत्र के दौरान उपस्थित रहे।
इस सत्र का उद्देश्य उद्योगों को विभाग के साथ बातचीत करने और उन्हें प्रासंगिक उपाय सुझाने का एक मंच प्रदान करना था। जिससे राज्य को आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए आईटी/आईटीएस/ईएसडीएम निवेश के लिए और भी आकर्षक बनाने के उपाय सुझाए जा सकें। सत्र की शुरुआत आईटी/आईटीएस/ईएसडीएम क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों श्री संजीव अग्रवाल (इम्पीटस) और धर्मेंद्र जैन (यश टेक्नोलॉजी) ने मंत्री सखलेचा का स्वागत करके किया।
मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से राज्य में लगभग 65 कंपनियों को नीति अंतर्गत प्रोत्साहन राशि 21.74 करोड़ रूपये वितरित की गई। मंत्री सखलेचा द्वारा राज्य में दूरसंचार व्यवस्था के विकास की दिशा में 5जी नीति को भी लॉन्च किया गया। मंत्री सखलेचा ने उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया और बताया कि राज्य सरकार नई आईटी/आईटीएस/ईएसडीएम नीति को अंतिम रुप दे रही है और जल्द ही इसे लॉन्च करेगी। उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह प्रस्तावित नीति देश में सबसे अच्छी नीति में शामिल होगी और राज्य में प्लग एंड प्ले और फैक्टरी रेडी शेड जैसे क्षेत्र को संभावना से आवांछित करने वाली अवसंरचना को प्रोत्साहित करेगी।
एमडी, एमपीएसईडीसी अभिजीत अग्रवाल ने उपस्थित जनसभा को बताया कि राज्य आईटी/आईटीएस/ईएसडीएम के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेशकों के लिए अधिक व्यवहारिक संबंध स्थापित करने की दिशा में विभिन्न पहलुओं की शुरुआत की है। वर्तमान आईटी, आईटीएस, ईएसडीएम नीति 2016 के माध्यम से राज्य के इकाइयों को विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है जैसे- पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी की छूट, बीपीओ/बीपीएम के लिए प्रोत्साहन, कौशल प्रशिक्षण आदि।
इंटरैक्टिव सत्र में उद्योग प्रतिष्ठानों ने राज्य में क्षेत्र की पारिस्थिति को सुधारने के लिए अपने सुझाव साझा किए। मंत्री सखलेचा ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और व्यापार करने में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा।
अंत में इंदौर आईटी क्षेत्र की तरफ से आईटी कंपनी के समूह आईएसए के अध्यक्ष अखिलेश गाँधी एवं कोषाध्यक्ष सी.ए. स्वप्निल बंसल ने मंत्री सखलेचा एवं एमडी, एमपीएसईडीसी को उनके सतत प्रयासों के लिए धन्यवाद प्रस्तुत किया।
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