राजस्थान सरकार ने दी ये तीन बड़ी राहतें बजट में की गई घोषणाओं को मिली हरी झंडी

 राजस्थान सरकार ने दी ये तीन बड़ी राहतें बजट में की गई घोषणाओं को हरी झंडी

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सोमवार को प्रदेशवासियों के लिए कई राहतों पर मुहर लगा दी है. इन राहतों की घोषणा सीएम ने विधानसभा में बजट में की थी. सिचाईं व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है. वहीं डिग्गी कल्याण जी लक्खी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को बस किराए में राहत मिलेगी. महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत 350 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत लाया जाएगा. 

800 करोड़ रुपए से होंगे कार्य 

राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई तंत्र के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहरों, जल एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. गहलोत ने 800 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 100 एनिकटों एवं 100 नहरी तंत्रों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यों की घोषणा की थी. एनिकटों के सम्बंध में प्रदेश की जनता से प्राप्त सुझावों एवं कार्यों की महत्ता को देखते हुए इन कार्यों में वृद्धि कर 100 के स्थान पर 150 एनिकटों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्यों की स्वीकृति दी गई है. इससे अधिक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रदेश में  विभिन्न एनिकटों एवं नहरों के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी.

बस में श्रद्धालुओं को 50 प्रतिशत छूट 

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में प्रदेश में लक्खी मेलों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के किराये में मिलने वाली रियायत को 30 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत किया गया था. इसके साथ ही छूट के दायरे में शामिल लक्खी मेलों की संख्या को भी 3 से बढाकर 15 किया गया था. निगम के प्रबन्ध निदेशक नथमल डिडेल ने बताया कि श्रद्धालु मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणा का लाभ 22 अगस्त से 26 अगस्त तक डिग्गी कल्याण जी लक्खी मेले में ले सकेंगे. कार्यकारी निदेशक  संजीव कुमार पाण्डेय ने मेले के मद्देनजर श्रृद्धालुओं की सुविधा के लिए सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर एवं विद्याधर नगर आगर से 5-5 अतिरिक्त बसें वैशाली नगर एवं टोंक आगार को आवंटित करने के आदेश जारी किये है. उन्होंने बसों की कंडीशन, शिड्यूल एवं चालक-परिचालकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये. 

350 कार्मिक अब बनेंगे डाटा एंट्री असिस्टेंट

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत 350 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत लाया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. अब इन कार्मिकों का पदनाम डाटा एंट्री सहायक होगा. नियमानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर इन्हें उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिया जाना भी प्रस्तावित है. गहलोत की स्वीकृति के अनुसार डाटा एंट्री असिस्टेंट का मासिक पारिश्रमिक 10,400 रुपये निर्धारित होगा. वर्तमान में इससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों के पारिश्रमिक को भी संरक्षित रखा जाएगा. कार्मिकों द्वारा 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम डाटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड-II करते हुए मासिक पारिश्रमिक 18,500 रुपये एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम डाटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड- I करते हुए मासिक पारिश्रमिक 32,300 रुपये किया जाना प्रस्तावित है.